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Tuesday, December 3, 2024

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Chandauli:डीएम ने अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट में की जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक,आयुष्मान भारत योजना की प्रगति में सुधार लाने का दिया निर्देश

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चंदौली। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला स्वास्थ्य समिति (शासी निकाय) की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन विभागीय कार्यक्रमों में प्रगति खराब पाई गई उसमें सुधार किया जाए। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को ट्रैक करने व संस्थागत प्रसव बढ़ाने के निर्देश दिया।
डीएम ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गोल्डेन कार्ड जारी करने की प्रगति में सुधार के लिए कड़े निर्देश दिए। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक जांच कराने और चिन्हित मरीजों का समुचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। आशा कार्यकर्ताओं के भुगतान को समय पर सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। साथ ही कार्य में लापरवाही बरतने वाली आशा कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही हेतु निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि 108 व 102 एंबुलेंस सेवा में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। मरीज व परिजनों के कॉल की समय सीमा पर प्रतिक्रिया देते हुये जल्द से जल्द चिकित्सीय सुविधा का लाभ प्रदान कराएं। जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने का निर्देश दिया। कहा कि जिले में किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या ना उत्पन्न हो चिकित्सक अपने समय पर अस्पताल में मौजूद होकर मरीजों का इलाज करें। शासन से संचालित विभिन्न योजनाओं को पात्र लाभार्थियों को पारदर्शी पूर्ण लाभ पहुंचाया जाए। जिलाधिकारी ने सीएम डैशबोर्ड पर स्वास्थ्य विभाग की रैंकिंग में सुधार लाने के भी निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी एसएन श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्साधिकारी डा.वाईके राय, जिला विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक आदि उपस्थित रहे।
इनसेट—-
योजनाओं की जिलाधिकारी द्वारा की गई समीक्षा
चंदौली। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित शासी निकाय की बैठक में प्रस्तावित एजेंडा के आधार पर हेल्थ डैशबोर्ड, मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आयुष्मान भारत, पीएमएमवीवाई, नियमित टीकाकरण, वैक्सीनेशन, जननी सुरक्षा व मातृ वंदना योजना के तहत भुगतान की स्थिति, आशा इन्सेन्टिव, ओपीडी व आईपीडी की स्थिति, प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सीएचसी पर बेडों की ऑक्यूपेंसी की स्थिति सहित अन्य योजनाओं की जिलाधिकारी द्वारा गहन समीक्षा की गई।

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