Young Writer, चंदौली। जनपद में विधानसभा का चुनाव सात मार्च को होना है। इसको सकुशल सम्पन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। निर्वाचन कार्य में सहयोग नहीं करने पर डेढ़ दर्जन स्कूल प्रबंधकों और वाहन स्वामियों के विरुद्ध परिवहन विभाग की ओर से मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। दो-तीन दिन में इसपर कार्यवाही की प्रक्रिया अमल में लायी जाएगी।
विधानसभा चुनाव में पोलिंग पार्टियों को बूथों तक पहुंचाने के साथ ही मजिस्ट्रेटों व प्रेक्षकों के भ्रमण के लिए वाहनों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए 750 वाहनों को अधिग्रहण करने की कार्रवाई की जा रही है। परिवहन विभाग ने जोनल व सेक्ट्रर मजिस्ट्रेटों के लिए वाहनों की व्यवस्था करा दी है। अब पोलिंग पार्टियों के लिए मिनी बस आदि वाहन लगाने की प्रक्रिया की जा रही है। इसमें स्कूली बसों व व्यावसायिक वाहनों के अधग्रिहण की योजना है। लेकिन कई विद्यालय प्रबंधक व वाहन स्वामी इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसपर विभाग की ओर से कई बार उन्हें नोटिस भी भेजी जा चुकी है, लेकिन इससे वाहन स्वामियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। परिवहन विभाग की ओर से अब तक 940 बार नोटिस जारी की जा चुकी है। विभाग ने अब स्कूल प्रबंधन व वाहन स्वामियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की योजना बनाई है। जिले में ऐसे 17 वाहन स्वामी व स्कूल प्रबंधक चिह्नित किए गए हैं। उन्हें आखिरी नोटिस भेजी जा चुकी है। अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
वाहनों में जीपीएस लगवाना जरूरी
चंदौली। निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव में इस बार छोटे वाहन व मिनी बसों से पोलिंग पार्टियों को बूथों तक भेजने का फरमान जारी किया गया है। वहीं मजिस्ट्रेट व उड़न दस्ता टीम के वाहनों में जीपीएस लगाना अनिवार्य है, ताकि उनकी लोकेशन का आसानी से पता की जा सकेगी। पहले के चुनावों में पोलिंग पार्टियों को बूथों तक ट्रकों से भेज दिया जाता था। इससे पोलिंग पार्टियों को तमाम तरह की दिक्कत होती थी, लेकिन इस बार आयोग ने मतदान कार्मियों का ख्याल रखा है। इस बाबत एआरटीओ विनय कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए वाहनों के अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। सभी वाहन स्वामियों से सहयोग की अपील है। चुनाव में सहयोग न करने वालों पर सख्त कार्रवाही की जाएगी। वाहन न उपलब्ध कराने वाले वाहन स्वामियों व स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
