प्रशासनिक न्यायमूर्ति से लौटकर आते अधिवक्तागण।
चंदौली। उच्च न्यायालय लखनऊ के अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम राजेश कुमार सिंह की अगुवाई में न्यायमूर्ति व प्रशासनिक जज रविनाथ तिल्हरी से उनके आवास पर मिला। इस दौरान अधिवक्ताओं ने चंदौली में दीवानी न्यायालय निर्माण का मुद्दा मजबूती के साथ उठाया। बताया कि प्रस्तावित व चिह्नित जमीन के अधिग्रहण व जमीन निर्माण के संबंध में प्रभावी प्रगति के लिए मामले में हस्तक्षेप किए जाने का आग्रह किया।
इस दौरान अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद पाठक ने न्यायालय भवन निर्माण व अधिग्रहण के बाबत विस्तृत जानकारी पटल पर रखी। बताया कि 11 बीघा जमीन लीज डीड के माध्यम से व 9 बीघा जमीन किसानों के बैनामा के माध्यम से दीवानी न्यायालय भवन हेतु मिल चुकी है तथा शेष जमीन 15 बीघा के अधिग्रहण की कार्यवाही चल रही है। अधिवक्ताओं ने गुजारिश किया कि 20 बीघा जमीन में अविलंबर उच्च न्यायालय से अनुमति लेकर न्यायालय भवन का निर्माण किसी एक तरफ से शुरू कराया जाय तथा निर्माण होते-होते बाकी प्रस्तावित जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाय, क्योंकि दीवानी न्यायालय भवन के भाव में न्यायिक अधिकारियों, वादकारियों व अधिवक्ता काफी परेशान हो रहे है। बताया कि अधिवक्ता दीवानी न्यायालय के निर्माण के लिए लम्बे समय से संघर्षरत हैं और इस मुद्दे पर प्रशासनिक शिथिलता को दूर करने के लिए कई बार आंदोलित भी हुए। बाजवूद इसके निर्माण में मानक के अनुरूप तेजी दिखाने में जिला प्रशासन चंदौली अब तक नाकाम रहा है। लिहाजा इसे हाईकोर्ट की निगरानी व दिशा-निर्देश पर तेजी से आगे बढ़ाया जाय। इस अवसर पर अनिल सिंह, संतोष कुमार सिंह, शमशुद्दीन आदि उपस्थित रहे।
