डिप्टी आरएमओ दफ्तर तालाबंदी करने पहुंचे मनोज डब्लू, मचा हड़कंप

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किसानों के बकाए को लेकर डिप्टी आरएमओ को सुनाई खरी-खरी
चंदौली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्लू ने बुधवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जिला विपणन कार्यालय पर ताला जड़ने पहुंचे। इस दौरान वहां पहले से मौजूद भारी पुलिस फोर्स ने सपा नेता को ऐसा करने से रोका। डिप्टी आरएमओ अनूप श्रीवास्तव से बातचीत में उन्होंने किसानों के बकाए के लिए सीधे तौर से जिम्मेदार ठहराया। कहा कि किसानों के सब्र का इम्तेहान ना लें। यदि पीड़ित किसानों का गुस्सा पटल पर आया तो उसे जिले का पुलिस-प्रशासन संभाल नहीं पाएगा। सपा नेता के तेवर व किसानों के गुस्से को देखते हुए 10 दिन बाद बकाया किसानों की सूची एजेंसियों से तलब कर भुगतान कराने का लिखित आश्वासन दिया, तब जाकर सपा के राष्ट्रीय सचिव माने।
इस दौरान उन्होंने कहा कि 2018 में धान खरीद का किसानों के बकाए का भुगतान अभी तक नहीं हो पाना पूरी खरीद प्रक्रिया पर बड़ा सवाल है। यह विभाग के साथ-साथ शासन-प्रशासन की संवेदनहीनता का प्रमाण है। किसान अपने भुगतान के लिए चक्कर लगा रहे हैं और मामला डीएम, एडीएम व विभाग की जानकारी में होने के बाद भी भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पा रही है। महकमे को पहले ही चेतावनी दी गयी थी लेकिन विभाग ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। कहा कि यदि जिला विपणन अधिकारी अब अपनी बात से मुकरे तो महकमे पर तालाबंदी की जाएगी। क्योंकि किसानों में जबरदस्त गुस्सा है। पहले तो किसानों को उनकी उपज खरीद के लिए क्रय केंद्रों पर दौड़ाया जाता है। उनके अवैध कटौती की जाती है। इसके बाद भी भुगतान समय से नहीं हो पाता है। अब जिन किसानों से 1835 रुपये कुंतल की खरीद की गयी है उन पर 1600 रुपये की दर से खरीद का दबाव बनाया जा रहा है जो पूरी तरह से अनुचित है। यदि विभाग का रवैया ऐसे ही असंवेदनशील बना रहा तो किसानों का गुस्सा कभी भी फूट सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन व महकमे की होगी। कहा कि विपणन विभाग के अधिकांश अधिकारी व कर्मचारी खरीद प्रक्रिया में जमकर मलाई काट रहे हैं। जल्द ही महकमे के जिला स्तरीय अधिकारी के साथ-साथ अन्य अधिकारियों के आय से अधिक सम्पत्ति के जांच की पहल की जाएगी, ताकि अवैध तरीके से किसानों से कमाई करने वाले अफसरों की सच्चाई पटल पर आ सके। मनोज डब्लू के प्रयास से किसान गणेश तिवारी के बकाए का भुगतान चेक से किया गया। साथ ही उनके शेष भुगतान जल्द कराने का भरोसा भी मिला।