कांग्रेसियों ने राज्यपाल के नाम संबोधित जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन
चंदौली। जिला कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे से मुलाकात की और राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को पत्रक सौंपा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश जमीदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 कानून में परिवर्तन कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों को नजरअंदाज करते हुए एक नया आदेश जारी किया है। जिसमें बगैर जिलाधिकारी की अनुमति के एससी-एसटी की जमीन को खरीद सकने का अधिकार प्रदान कर दिया।
इस दौरान जिलाध्यक्ष कहा कि तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितों को ध्यान में रखते हुए और उन्हें भूमिहीन होने से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 कानून बनाया था। इसके तहत एक सीमित रकबा से अधिक कृषि भूमि यदि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग विक्रय करना चाहते हैं तो उन्हें जिलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए कानून को निष्क्रिय कर एक नया आदेश जारी किया और यह आदेश कुछ उद्योगपतियों को संपूर्ण भारत बेचने की साजिश के तहत की जा रही है। कांग्रेस इस आदेश का विरोध करती हैं। कहा कि राज्यपाल तत्काल योगी सरकार के इस अनैतिक कृत्य को रोककर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को पूरी तरीके से भूमिहीन होने से बचाएं। इस दौरान आनंद शुक्ला, रामजी गुप्ता, प्रदीप मिश्रा, गंगा प्रसाद, तौफीक खान, अरुण द्विवेदी, सतीश बिंद, कुलदीप वर्मा, राममूरत गुप्ता, सत्येंद्र उपाध्याय, कमलेश संत ,रामजी कोल, राजू कुमार, राज किशोर सिंह, दीनदयाल विश्वकर्मा, अविनाश विश्वकर्मा, नरेंद्र तिवारी, किरण श्रीवास्तव, सलीम खान, ज्ञान प्रकाश, संतोष कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
