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Sunday, November 26, 2023

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नई व्यवस्थाः अब डीएसी कोड से कंफर्म होगी गैस सिलेंडरी की डिलेवरी

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कालाबाजारी रोकने व ग्राहकों की सहूलियत के लिए की गई नयी व्यवस्था

Young Writer, चंदौली। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को रोकने के लिए इंडियन आयल ने नयी पालिसी लागू की है। इसके तहत उपभोक्ताओं को बुकिंग करने के बाद सिलेंडर लेते समय डीएसी यानी डिलीवरी एथेंटिकेशन कोड डिलीवरी मैन को बताना होगा। इसके बाद ही सिलेंडर की डिलीवरी हो पाएगी। इंडियन आयल कंपनी ने नयी पालिसी अप्रैल माह से लागू कर दी है।
सेल्स मैनेजर हर्षत दास ने बताया कि रसोई गैस उपभोक्ताओं को सिलेंडर की बुकिंत करते समय ही डीएसी कोड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज के जरिए प्राप्त हो जाएगी। डीएसी कोड से यह कन्फर्म हो जाएगा कि उनकी बुकिंग पक्की हो गयी है। पहले बुकिंग करने के बाद डिलीवरी मैन उपभोक्ताओं की बुकिंग का सिलेंडर कहीं और दे देते थे। ऐसी शिकायतों के मद्देनजर आईओसी के नए नियम से डिलीवरी मैन की मनमानी पर रोक लगेगी। उपभोक्ताओं को समय से सिलेंडर मिलेगा। बुकिंग के बाद जब डिलीवरी मैन सिलेंडर लेकर घर पहुंचेगा तो उसे डीएसी कोड दिखाना और बताना पड़ेगा। बताया कि उपभोक्ता अपने गैस की बुकिंग अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 8454955555 पर मिस काल देकर कर सकते हैं। इसके अलावा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से वाट्सएप नंबर 7588888824 पर जैसेज के जरिए भी गैस की बुकिंग की जा सकती है। गैस बुक करते ही उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चार अंकों का डीएसी कोड आ जाएगा, जिसको उपभोक्ता सिलेंडर लेने के समय डिलीवरी मैन को मुहैया कराएगा
इंडियन आयल के सेल्स मैनेजर हर्षत दास ने कहा कि गैस सिलेंडर को सही व्यक्ति तक पहुंचाने और उसके डायवर्जन को रोकने के लिए डीएसी व्यवस्था को लागू किया गया है। इसके तहत उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल पर चार अंकों का कोड आता है जिससे डिलेवरी कंफर्म की जाती है। गैस सिलेंडर लेते समय उपभोक्ता डीएसी कोड लेकर डिलीवरी को कंफर्म करेगा। यदि किसी उपभोक्ता को डीएसी कोड नहीं मिल पाता है तो वह अपने एजेंसी संचालक से सम्पर्क कर सकता है। कनेक्शन के बाद यदि किसी का मोबाइल नंबर बदला है तो वह अपनी एजेंसी से संपर्क करके अपना नया नंबर रजिस्टर करा सकता है। यदि इसके बाद भी उपभोक्ता को डीएसी कोड नहीं मिलता है तो वह एजेंसी में अपनी समस्या बता सकता है। उपभोक्ता इसके प्रति जागरूक हों। गैस की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए नयी पालिसी को लागू किया गया है। इससे उपभोक्ताओं को सहूलियत होगी।

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