जिला मुख्यालय व न्यायालय के मुद्दे पर बुलंद करेंगे जन-जन की आवाज
Young Writer, चंदौली। डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन व सिविल बार एसोसिएशन ने शुक्रवार को संयुक्त रूप से बार सभागार में प्रेसवार्ता की। इस दौरान अध्यक्ष जय प्रकाश सिंह व चन्द्रभानु सिंह ने जिला न्यायालय निर्माण व मुख्यालय के विकास के मुद्दे पर आगामी आंदोलन की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। कहा कि जिला प्रशासन ने एक माह की समयावधि में मुख्यालय व जिला न्यायालय निर्माण के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की। लिहाजा अब उन्हें अधिवक्ताओं के आंदोलन का सामना करना पड़ेगा।
इस दौरान अध्यक्ष चन्द्रभानु सिंह व जय प्रकाश सिंह ने जिला न्यायालय निर्माण व मुख्यालय के विकास में हो रही अतिविलंब के लिए चंदौली के सांसद समेत जनपद के सभी विधायकों व अन्य जनप्रतिनिधियों को सीधे तौर पर जिम्मेदार बताया। कहा कि चंदौली की जनता द्वारा निर्वाचित एक भी जनप्रतिधि ने जनहित में जिला मुख्यालय का विकास व न्यायालय के निर्माण में सहयोग नहीं दिया। इन नेताओं के आपसी राजनीतिक द्वंद्व के कारण चंदौली जिला मुख्यालय का विकास अधर में लटका पड़ा है। आरोप लगाया कि चंदौली जिला मुख्यालय पर आवंटित सरकारी विभागों को षड्यंत्र के तहत यहां-वहां ले जाया जा रहा है।
महामंत्री राज बहादुर सिंह व अनिल सिंह ने कहा कि चंदौली मुख्यालय से रोडवेज को नौबतपुर ले जाया गया, पुलिस लाइन को भोजापुर, जिला स्टेडियम को धरहरा, विकास भवन को मुगलसराय तहसील अंतर्गत झांसी ले जाया गया है। कहा कि इन दफ्तरों के निर्माण व जिला न्यायालय भवन के निर्माण के लिए 15 जुलाई से अधिवक्ता कलमबंद हड़ताल के साथ ही कचहरी का चक्रमण व धरना-प्रदर्शन करेंगे। चेताया कि आंदोलन के बाद भी अगर जनप्रतिनिधि व अधिकारी जिला मुख्यालय के विकास के प्रति सजग व संवेदनशील नहीं हुए तो उनका जोरदार प्रतिकार किया जाएगा। आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाने के लिए जिला न्यायालय एवं मुख्यालय निर्माण संघर्ष समिति की गठन किया गया है। इस अवसर पर सीएम त्रिपाठी, महेंद्र चतुर्वेदी, राकेश रत्न तिवारी, अमरेंद्र सिंह, पंचानन पांडेय, संतोष सिंह, आनंद सिंह, अनिल सिंह, विद्या सिंह, शहाबुद्दीन, शमशुद्दीन, पंकज सिंह, चन्द्रभूषण यादव, रामप्रकाश मौर्या, धनंजय सिंह, नवीन सिंह, अजीत सिंह, अरुण मिश्रा, संजय मिश्रा, राजेश मिश्रा आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे। पूर्व महामंत्री संचालन झन्मेजय सिंह ने किया।
जमीन आवंटित, फिर भी नहीं हुआ निर्माण
चंदौली। अधिवक्ताओं ने कहा कि जिला आबकारी विभाग के लिए भिखारीपुर, एआरटीओ दफ्तर के लिए कटसिला, एडीआर सेंटर के लिए धूरीकोट, अभियोजन दफ्तर के लिए धूरीकोट, जिला सेवायोजन के लिए धूरीकोट, पुलिस अधीक्षक आवास के लिए जसुरी, अधिकारियों के आवास के लिए जसुरी, ट्रांजिट हास्टल के लिए हिनौता उर्फ जगदीशसराय, फायर स्टेशन के लिए हिनौता उर्फ जगदीशसराय में जमीन आवंटित होने के बाद भी भवन का निर्माण कार्य नहीं कराया गया। यह जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों की उदासीनता व जनहित के मुद्दे पर उनकी उपेक्षा को प्रदर्शित करता है।
