फगुईयां में नाराज ग्रामीणों ने मनोज सिंह डब्लू के काफिले को रोका
Chandauli News: जनहित के मुद्दे पर मुखर रहने वाले समाजवादी नेता व सैयदराजा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू का काफिला गुरुवार को फगुईयां गांव के ग्रामीण ने रोक लिया। इस दौरान ग्रामीण जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग पर कई गंभीर आरोप लगाए। कहा कि बिना नोटिस व मुआवजा के उनका घर तोड़ा जा रहा है। प्रभावित ग्रामीणों को जमीन के बदले जमीन और उचित मुआवजा मिले बगैर हम सभी अपना घर उजड़ने नहीं देंगे। इस पर सपा नेता मनोज कुमार सिंह डब्लू ने ग्रामीणों की बात जिलाधिकारी तक पहुंचाने का भरोसा दिया। कहा कि यदि जिला प्रशासन ग्रामीणों की बात नहीं सुनता है तो अगले रविवार से बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
इस दौरान ग्रामीणों ने पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू को बताया कि चंदौली-सैदपुर मार्ग नक्शे में 26 फीट चौड़ा है। चौड़ीकरण में सड़क के एक तरफ 44 फीट का विस्तार किया जा रहा है यानी दोनों तरफ कुल 88 फीट सड़क चौड़ी होगी। जिसमें फगुईयां समेत सैदपुर घाट तक हजारों ग्रामीणों का मकान, दुकान व जमीन अधिग्रहित की जा रही है। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर जमीन को जबरन अधिग्रहित करने व मकानों को ध्वस्त करने का प्रयास पीडब्ल्यूडी विभाग व जिला प्रशासन कर रहा है। हम सभी ग्रामीणों को न तो मुआवजा मिला और ना ही किसी तरह की नोटिस ही दी गई। वहीं कुछ ग्रामीणों ने बताया कि जिस जमीन व मकान को सड़क चौड़ीकरण के लिए लिया जाना है उसके सिवाय हम सभी के पास कुछ भी नहीं है। ऐसे में जिला प्रशासन को जमीन के बदले जमीन की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि हम सभी का आशियाना ना छिन सके। बताया कि आज इतनी महंगाई है कि हम सभी जमीन खरीद कर मकान निर्माण करा पाने में पूरी तरह से असमर्थ हैं।
ग्रामीणों की पीड़ा सुनने के बाद सपा नेता मनोज सिंह डब्लू ने शुक्रवार को ग्रामीणों की बातों व मांगों को लेकर जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे से मुलाकात करने की बात कही। साथ ही यह भी भरोसा दिया कि यदि जिला प्रशासन ग्रामीणों की मांगों को नहीं मानता है तो अगले रविवार से ग्रामीणों के साथ आंदोलन किया जाएगा। किसी भी हाल में गरीब ग्रामीणों संग ज्यादती नहीं होने दी जाएगी। कहा कि बिना नोटिस के ग्रामीणों का घर उजाड़ना गैरकानूनी है। पीडल्यूडी विभाग को ऐसा नहीं करना चाहिए। ग्रामीणों का मुद्दा गंभीर है और उनकी मांगें जायज हैै। इस बात को मजबूती के साथ रखा जाएगा कि जिला प्रशासन उन गरीब ग्रामीणों को जमीन के बदले जमीन उपलब्ध कराकर विस्थापन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद ही सड़क चौड़ीकरण के कार्य को आगे बढ़ाए। अधिग्रहण करते समय विभाग के भूमि अधिग्रहण के कायदे-कानून का पालन करना चाहिए।
