Chandauli Loksabha के विकास कार्यों पर डा.महेंद्रनाथ पांडेय ने मुख्य सचिव से की चर्चा

Chandauli News : भाजपा जिला उपाध्यक्ष व सांसद केंद्रीय मंत्री मीडिया प्रभारी लोकसभा चन्दौली हरिवंश उपाध्याय ने बताया कि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एवं सांसद चंदौली डा.महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने श्री मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र से संसदीय क्षेत्र के कार्यों की चर्चा की। चर्चा के दौरान लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग सिंचाई विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पर्यटन विभाग, परिवहन विभाग, नगरीय विकास विभाग, विधि विभाग आदि की केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित विषयों की प्रगति पर चर्चा तथा प्रगति में आने वाले अवरोधों के निवारण पर जोर देते हुए सुझाव दिए। साथ ही नवीन प्रस्तावित योजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन और समयबद्ध निस्तारण पर आग्रह करते हुए विशेष पहल की। इन्डो इजराइल एक्सीलेंस सेन्टर माधोपुर की वित्तीय स्वीकृतियों को शीघ्र जारी कराने की अपेक्षा की। नारायणपुर पम्प कैनाल के 62 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट की अत्यंत धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त करते हुए शीघ्र 14 पम्पों को लगाकर प्रारम्भ कराने पर जोर दिया। शहीद हीरासिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धानापुर में परास्नातक (एमएससी) विज्ञान की मान्यता शीघ्रता पूर्वक दियाए जाने की चर्चा की। विकास भवन चंदौली के निर्माण हेतु जिलाधिकारी चंदौली के 30 करोड़ 75 लाख रुपए के आगणन की वित्तीय स्वीकृति जारी कराने वाले अनुस्मारक को सीधे मुख्य सचिव को हस्तगत कराते हुए तत्काल कार्यवाही की बात की। जनपद न्यायालय चंदौली के भवन निर्माण हेतु नियोजन विभाग में प्रेषित डीपीआर को शीघ्र प्रस्तुत कराकर स्वीकृत करते हुए वित्तीय स्वीकृति जारी कराने एवं निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराने पर भी जोर दिया। चंदौली में निर्माण के अंतिम दौर में चल रहे बाबा कीनाराम स्वायत्तशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध पंडित कमलापति त्रिपाठी जिला संयुक्त चिकित्सालय में बिजली के लगभग 12 करोड़ रुपये के अवशेष दो कार्य शीघ्र कराने हेतु त्वरित कार्यवाही की अपेक्षा व्यक्त की। चंदौली बस अड्डे का प्रस्ताव परिवहन विभाग को प्रेषित किया जा चुका है। कृषि विभाग द्वारा परिवहन विभाग को भूमि हस्तान्तरण होना है। इसको शीघ्र कराने की अपेक्षा की। भारत सरकार की ओर से 250 ईवी बसें उत्तर प्रदेश के नगरीय धार्मिक नगरों के लिए आवंटित करने की मंशा जाहिर करते हुए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्राविधानों पर त्वरित सकारात्मक कार्यवाही की अपेक्षा की। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग से जुड़े विषयों पर भी वार्ता किया।