छह माह में अधिग्रहण करने के लिखित आश्वासन को पूरा करने में नाकाम रहा जिला प्रशासन
Young Writer, चंदौली। अधिवक्ता जिला प्रशासन के कृत्य व वादाखिलाफी से बेहद खफा और आक्रोशित नजर आ रहे हैं। अधिवक्ताओं ने दीवानी न्यायालय निर्माण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा दिए गए लिखित भरोसे को तोड़ने पर दुख व्यक्त किया गया। साथ ही डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन सभागार में अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक कर आम सहमति से कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई। साथ ही विरोध में पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे।
इस दौरान अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने कहा कि चंदौली कचहरी के 50 से अधिक अधिवक्ताओं, वादकारियों की मोटरसाइकिल की चोरी हो चुकी है। इसका मुख्य कारण दीवानी न्यायालय भवन, उसका कैम्पस व बाइक स्टैण्ड का नहीं होना है। इस समस्या के मद्देनजर पिछले 25 वर्ष से अधिवक्ता जनहित व चंदौली के अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश व दिशा-निर्देश के बावजूद चंदौली जिला प्रशासन ने दीवानी न्यायालय हेतु जमीन के अधिग्रहण की कार्यवाही मुकम्मल नहीं की, जो चिंता का विषय है। प्रशासन का यह कार्य न्यायिक प्रक्रिया को धूमिल करने जैसा है। गत दिनों हुए आंदोलन के समय जिला प्रशासन द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया कि छह माह के अंदर न्यायालय भवन निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण करा लिया जाएगा, लेकिन उक्त मियाद पूरी होने के तीन माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन अपने वादे पर खरा नहीं उतरा। जिससे चंदौली कचहरी से बार-बार मोटरसाइकिल चोरी हो रही है। ऐसे में अब अधिवक्ता आर-पार की लड़ाई के मूड में है। यदि एक सप्ताह के अंदर न्यायालय निर्माण हेतु जमीन का अधिग्रहण किया जाए। साथ ही अधिवक्ताओं को अस्थायी तौर पर मोटरसाइकिल खड़ा करने के लिए स्टैण्ड बनवाया जाय। जिन अधिवक्ताओं व वादकारियों की बाइक चोरी हुई है उसका मुआवजा जिला प्रशासन दे। यदि समस्याओं के निराकरण में अब विलंब हुआ तो विवश होकर अधिवक्ताओं को आंदोलन के लिए बाध्य होना होगा। अब किसी भी दशा में जिला प्रशासन की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संचालन महामंत्री शमशुद्दीन ने किया।
