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Tuesday, February 4, 2025

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बलिया जिला प्रशासन ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर किया प्रहार

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पत्रकारों ने उपजिलाधिकारी को सीएम के नाम संबोधित चार सूत्रीय ज्ञापन सौंपा

Young Writer, चंदौली। यूपी बोर्ड पेपर लीक मामले में बलिया के पत्रकारों की गिरफ्तारी से आहत पत्रकारों ने गुरुवार को विरोध जताया। तहसील स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर पत्रकारों ने प्रशासनिक अमले को मुख्यमंत्री के नाम चार सूत्रीय मांग-पत्र सौंपा। मांग किया कि बलिया में फर्जी मुकदमें में फंसाए गए पत्रकारों को रिहा करने के साथ ही पत्रकार सुरक्षा कानून के निर्माण की आवश्यकता जताई।
इस क्रम में सदर तहसील अध्यक्ष आरिफ हाशमी के नेतृत्व में पत्रकारों का दल सदर एसडीएम अवनीश कुमार से मिला और मांग-पत्र सौंपा। इस दौरान अध्यक्ष ने कहा कि पत्रकारों के साथ बलिया प्रशासन व पुलिस की कार्य प्रणाली व व्यवहार दमनकारी रहा है। प्रशासन पेपर लीक मामले में अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस प्रकरण को पटल पर लाने वाले पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमें लादकर उन्हें जेल भेजने जैसी कार्यवाही कर रहा है। कहा कि पत्रकार समाज में व्याप्त कमियों को अपनी लेखनी के जरिए पटल पर लाने का काम कर रहा है। ऐसे में इस तरह की कार्यवाही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर आघात है। पत्रकारों ने पत्र देकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन की भूमिका को संदिग्ध एवं दोषपूर्ण बताते हुए बलिया जिलाधिकारी के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की। साथ ही गिरफ्तार पत्रकार को रिहा करने की आवश्यकता जताई है। इस अवसर पर राकेश चंद्र यादव, कमलेश गिरी, बाबर अली, मयंक कुमार सिंह, शिवेंद्र प्रताप सिंह, रविकांत सिंह, अखिलेश, जावेद अंसारी आदि उपस्थित रहे।

  1. मांग
  2. 1-फर्जी मुकदमे मे गिरफ्तार किए गए पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को अविलम्ब वापस ले कर उनकी रिहाई सुनिश्चित की जाए।
  3. 2-पेपर लीक प्रकरण की उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच कर असली दोषियों को दंडित किया जाए।
  4. 3-पत्रकारों की गिरफ्तारी के प्रकरण मे बलिया जिला प्रशासन की संदिग्ध भूमिका की उच्च स्तरीय जांच हो और बलिया के जिलाधिकारी के खिलाफ कारवाई हो।
  5. 4-पत्रकार सुरक्षा कानून का निर्माण कर उसे लागू किया जाये।

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