यूजीसी कानून 2026 के समर्थन में 26 फरवरी को सौंपा जाएगा ज्ञापन:सुजीत

चंदौली। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के आवाहन पर 26 फरवरी को जिलाधिकारी के माध्यम से पदाधिकारियों द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसकी जानकारी जिलाध्यक्ष सुजीत कुमार मौर्य ने दी। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से स्वामी प्रसाद मौर्य ने ‘यूजीसी कानून 2026’ (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम, 2026) का समर्थन किया है। उनका कहना है कि यह कानून एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों, शिक्षकों व कर्मचारियों के साथ होने वाले भेदभाव को प्रभावी ढंग से रोकने में सहायक होगा। 15 जनवरी 2026 से लागू इस नियम का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में धर्म, जाति, लिंग, जन्म-स्थान या दिव्यांगता के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना है।