चंदौली। जनपद न्यायालय निर्माण में हो रहे विलंब से आहत चंदौली के अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मुगलसराय विधायक रमेश जायसवाल के साथ प्रमुख सचिव न्याय से मिला। इस दौरान उन्होंने चंदौली में न्यायालय भवन निर्माण में हो रहे विलंब की समस्या से अवगत कराया और ज्ञापन देकर अविलंब न्यायालय निर्माण का कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता जताई।
इस दौरान अधिवक्ताओं ने बताया कि जनपद का सृजन वर्ष 1997 में हुआ था, तब से लेकर अब तक 27 वर्ष बीत जाने के बाद भी न्यायालय भवन का निर्माण नहीं हो सका। ऐसे में न्यायिक अधिकारियों के साथ ही अधिवक्ताओं व वादकारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ताओं ने न्यायालय निर्माण के लिए लम्बी लड़ाई लड़ी। धरना-प्रदर्शन व आंदोलन किए। बावजूद इसके न्यायालय निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो सका। बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सकारात्मक प्रयास के कारण न्यायालय निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। अब शिलान्यास मात्र होना शेष है। न्यायालय निर्माण नहीं होने के कारण अधिवक्ता, वादकारियों व न्यायिक अधिकारियों को रही रही समस्या पर सहानुभूतिपूर्व विचार करते हुए अविलंब दीवानी न्यायालय भवन का निर्माण प्रारंभ कराया जाए, ताकि समस्या से चंदौली के अधिवक्ताओं व आमजन को निजात मिल सके। इस अवसर पर सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश रत्न तिवारी, डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह, विद्याचरण सिंह आदि उपस्थित रहे।