सेंट्रल डेस्क, यंग राइटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देव दीपावली पर देश के करोड़ों किसानों को बड़ी राहत देने वाला ऐलान किया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। बीते एक वर्ष से जारी किसानों के आंदोलन को देखते हुए सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया। पीएम मोदी ने दिल्ली बार्डर पर आंदोलित किसानों से घर लौटने का आग्रह किया है। सरकार के इस फैसले को किसानों व देशवासियों की जीत के रूप में देखा जा रहा है। पीएम ने कहा कि इस कानून को खत्म करने प्रक्रिया शीतकालीन सत्र में शुरू हो जाएगी।
कृषि कानूनों को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि किसानों की स्थिति को सुधारने के देश में तीन कृषि कानून लाए गए थे। मकसद था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत सशक्त बनाया जाय। उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए।
उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकारए किसानों के कल्याण के लिएए खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिएए देश के कृषि जगत के हित मेंए देश के हित मेंए गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिएए पूरी सत्य निष्ठा सेए किसानों के प्रति समर्पण भाव सेए नेक नीयत से ये कानून लेकर आई थी। आज मैं आपकोए पूरे देश कोए ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र मेंए हम इन तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे।
पीएम मोदी ने कहा कि एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिएए ऐसे सभी विषयों परए भविष्य को ध्यान में रखते हुएए निर्णय लेने के लिएए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकारए राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगेए किसान होंगेए कृषि वैज्ञानिक होंगेए कृषि अर्थशास्त्री होंगे। उन्होंने कहा कि आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिएए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए।
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किसानों के कड़े प्रतिकार व लोकतंत्र की हुई जीत
चंदौली। भारत सरकार द्वारा कृषि विधेयकों को वापस लेने की घोषणा के बाद किसान गदगद हैं। वहीं किसानों से जुड़े इस अहम मसले पर प्रतिक्रियाएं आने लगी है। इस बाबत सपा के राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्लू ने कहा कि यह किसानों के कड़े प्रतिकार व लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि विधेयकों को वापस लिया जाना उनके लम्बे संघर्ष का सकारात्मक परिणाम है। किसानों ने एक बार यह साबित किया कि वह देश की आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था की रूढ़ हैं। यदि कोई उनसे छेड़छाड़ करेगा तो देश का अस्तित्व हाशिए पर आ जाएगा। आज उन तमाम शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक लड़ाई में अपना सर्वोच्च बलिदान देकर दुनिया से विदा हो गए। साथ ही दिल्ली की बार्डर पर खूंटा गाड़े सरकार से लोहा लेने वाले किसानों की वीरता को सलाम करता हूं जिन्होंने न केवल खेती-किसानी को बचा लिया, बल्कि गरीबों का निवाला, जिसे छिनने का षड्यंत्र था उसे भी विफल कर दिया।
