विकसित भारत का रोडमैप है अमृतकाल का पहला बजटः डा.महेंद्रनाथ

चंदौली। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री व सांसद डा.महेंद्रनाथ पांडेय मंगलवार को भाजपा कार्यालय पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट पर बात की। कहा कि बजट पर बोलने के लिए विपक्ष के पास कुछ भी नहीं, यही वजह है कि विपक्ष के नेताओं ने बजट को लेकर रटे-रटाए जुमले बोले। उन्होंने कहा कि अमृतकाल का यह पहला बजट, विकसित भारत का रोडमैप है। जिसमें भारत को 2045 तक सबसे विकसित राष्ट्र तथा 2027 तक विश्व की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का सोच है। डा.महेंद्रनाथ पांडेय गाजियाबाद के एक अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद केंद्रीय बजट के महत्व को चंदौली की मीडिया से साझा किया।
उन्होंने कहा कि बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने सप्तऋषि का उल्लेख किया था यानी समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, ग्रीन ग्रोथ, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र, बजट की प्राथमिकताएं हैं। बजट-2023 आकांक्षी समाज का बजट है जो गरीब, किसान, मध्यम वर्गी सभी के सपने पूरा करने का वाहक बनेगा। बताया कि सरकार ने पूंजीगत व्यय को 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड किया है। गरीबों को मुफ्त अनाज देने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना पर 2 लाा करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसका लाभ अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को मिलेगा। सरकार ने टैक्स स्लैब में बदलाव कर नौकरीपेश मध्यम वर्गीय परिवारों को बढ़ी राहत दी है। वहीं रेलवे को रिकार्ड 2.40 लाख करोड़ का बजट दिया गया है, जो 2013 में रेलवे केा मिले फंड से 9 गुना अधिक है। इससे रेलवे के सुविधाओं व संसाधनो को बढ़ाया जाएगा, जिससे रेलवे से यात्रा करने वाले आम, सामान्य व गरीब वर्ग को लाभ मिलेगा। रेलवे लाइन बिछाने के साथ ही उसके विद्युतीकरण कार्य हो रहा है। बताया कि सरकार को महिलाओं की चिंता है। दो लाख के बचत पर पर महिलाओं को 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा, वहीं दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है। कहा कि सरकार ने किसानों के एमएसपी में बढ़ोत्तरी की है। साथ ही एमएसपी का दायरा बढ़ाया है। 20 लाख नए किसान क्रेडिटकार्ड जारी होंगे। मोटे अनाज और एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। बताया कि मत्स्य सम्पदा योजना के तहत 6 हजार करोड़ का निवेश का फैसला लिया गया है। प्राकृति खेती के लिए तीन वर्षों में एक करोड़ किसानों को 10 हजार जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने किसानों को 20 लाख करोड़ कर्ज देने का लक्ष्य रखा है। पीएम कौशल विकास योजना 4.0 के जरिए 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेªेनिंग दी जाएगी। जिससे युवा रोजगार से जुड़कर देश के साथ ही परिवार को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने का काम करेंगे। अंत में उन्होंने यूपी सरकार के बजट को भी सराहा। प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष अभिमन्यु सिंह, सुशील त्रिपाठी, हरिवंश उपाध्याय, निकेतन मिश्रा, काशीनाथ सिंह, शिवराज सिंह समेत आदि नेता मौजूद रहे।
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ईवी को बढ़ा दे रही केंद्र सरकारः डा.महेंद्रनाथ
चंदौली। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डा. महेंद्रनाथ पांडेय ने बजट में भारी उद्योग मंत्रालय के लिए फेम स्कीम के तहत 2908 करोड़ के बजट को बढ़कार 5172 किए जाने पर पीएम नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का आभार जताया। कहा कि इवी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि बढ़े शहरों के साथ ही छोटे शहरों में प्रदूषण को कम किया जाए। नए चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करने के लिए 10 हजार पेट्रोल पंप चुने गए हैं। इसके अलावा लीथियम बैट्री पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गयी है। बताया कि आज ग्रामन एनर्जी का जमाना है और युवा तेजी से इस ओर आकर्षित हो रहा है। इसके अलावा पुरानी कार को स्क्रैब करने के बदले सरकार प्रोत्साहन राशि भी दे रही है।