Chandauli News: जिला न्यायालय एवं जिला मुख्यालय निर्माण का आंदोलन शनिवार को जारी रहा। इस दौरान सुबह अधिवक्ताओं ने राष्ट्रगान के बाद चंदौली कचहरी परिसर का चक्रमण किया। इस दौरान जिला प्रशासन व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने कहा कि न्यायालय निर्माण संघर्ष समिति अधिवक्ताओं के सम्मान व हित के लिए आंदोलन कर रही है। हम सभी एक हैं और आगे भी एक ही रहेंगे। हमें तोड़ने का प्रयास करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
पूर्व अध्यक्ष मुगलसराय बार भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि यह आंदोलन पूरी तरह से जायज है अगर जल्द ही जनप्रतिनिधि जिले का विकास सुनिश्चित नहीं कराते हैं तो हम सभी लोग मिलकर न्यायालय निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले ऐसे जनविरोधी राजनेताओं को सबक सिखाने का काम करेंगे। राजेश दीक्षित ने कहा कि संघर्ष समिति जो भी निर्णय लेगी हम सभी उसके साथ हैं। क्योंकि उनका उद्देश्य जिले के सम्मान को सुरक्षित करने का है। साथ ही अधिवक्ताओं के हितों की लड़ाई के लिए न्यायालय निर्माण संघर्ष समिति तमाम दबाव के बाद भी पूरी ताकत के साथ खड़ी है। ऐसे में हम सभी का यह फर्ज बनता है कि हम भी न्यायालय निर्माण संघर्ष समिति के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े रहें। अंत में न्यायालय निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष झन्मेजय सिंह की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई, जिसमें 22 अगस्त के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई। साथ ही समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों को दायित्व सौंपा गया। इस अवसर पर बजरंगी सिंह यादव, प्रवीण कुमार सिंह, महेंद्र चतुर्वेदी, प्रवीण यादव, गोकुल प्रसाद, समीर फारूकी, शेष बदन सिंह मोहम्मद अकमल, रमाकांत पांडेय, राकेश रत्न तिवारी, योगेश सिंह लड्डू, हरेन्द्र सिंह, हिटलर सिंह, नीरज सिंह, चन्द्रभूषण यादव, राजेंद्र प्रसाद, रमाशंकर यादव आदि उपस्थित रहे। सभा समाप्ति की घोषणा पंचानन पांडेय व संचालन सत्येंद्र बिंद ने किया।
संघर्ष समिति को मिला बार काउंसिल का साथ
चंदौली। जिला न्यायालय एवं मुख्यालय निर्माण संघर्ष समिति के आंदोलन की गूंज अब इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच चुकी है। लगातार डेढ़ माह से चल रहे आंदोलन को बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश के पूर्व चेयरमैन व सदस्य हरिशंकर सिंह ने संज्ञान लिया। उन्होंने चंदौली के लिए संघर्षशील अधिवक्ता साथियों के प्रयासों को सराहा। कहा कि आंदोलन के आगामी कार्यक्रमों में बार काउंसिल की सहभागिता भी रहेगी। यह जानकारी देते हुए संघर्ष समिति के अध्यक्ष झन्मेजय सिंह ने बताया कि 22 अगस्त को वाराणसी पीएमओ कार्यालय पर अधिवक्ताओं के दल के साथ बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन हरिशंकर सिंह व उनकी टीम भी मौजूद रहेगी। ऐसे में उनकी मौजूदगी से अधिवक्ताओं के आंदोलन को मजबूती व बल प्रदान होगा।
