Varanasi जिला प्रशासन ने अधिवक्ताओं के मांग-पत्र को प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा

Chandauli News: जिला न्यायालय एवं जिला मुख्यालय निर्माण का आंदोलन गुरुवार को दिन जारी रहा। इस दौरान संघर्ष समिति के अध्यक्ष झन्मेजय सिंह ने चंदौली के अधिवक्ताओं के मांग-पत्र को पीएम नरेंद्र मोदी तक प्रेषित करने और कृत्य कार्यवाही से संबंधित पत्र चंदौली के अधिवक्ताओं को प्रेषित कर अवगत कराने पर वाराणसी जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट एवं एसीपी भेलूपुर प्रवीण कुमार सिंह के प्रति आभार जताया। कहा कि जिला प्रशासन वाराणसी ने जो सहयोग किया है उससे जिला प्रशासन चंदौली को प्रेरित होकर सीख लेने की जरूरत है।

इस दौरान कार्यकारी अध्यक्ष धनंजय सिंह ने चंदौली जिला प्रशासन व स्थानीय जनप्रतिनिधि पर हमला बोला। कहा कि जो काम चंदौली के जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, उन्होंने उस दायित्व को पूरा नहीं किया। यह चंदौली के विकास व जनहित से जुड़ा अतिमहत्वपूर्ण मामला है। बावजूद इसके न्यायालय निर्माण संघर्ष समिति ने अपने कर्मठ व समर्पित अधिवक्ता साथियों के दम पर चंदौली की आवाज को पीएम नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने में सफल रहे। इसके साथ ही अधिवक्ताओं ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि जनहित के मुद्दे पर उनका संघर्ष ऐसे ही पूरे दमखम से आगे बढ़ेगा और एक-एक कर अपनी मांगों को पूरा कराने का काम करेगा।

इमरान सिद्दीकी ने कहा कि जिला प्रशासन व यहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि चाहे जितना जोर लगा दें, चंदौली की जनता व अधिवक्ताओं की आवाज को दबा नहीं सकते। कहा कि चंदौली वीर क्रांतिकारियों व शहीदों की धरती है। ऐसे में कुछ भी करने से पहले यहां के प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को चंदौली का इतिहास जान लें। कहा कि संघर्ष समिति ने आगे का जो भी कार्यक्रम निर्धारित किया है। यदि मांगें पूरी नहीं होती है अधिवक्ता अपने आंदोलन को अनवरत जारी रखेंगे। इस दौरान राकेश रत्न तिवारी, महानन्द सिंह, रवि कुमार सिंह, विकास सिंह, पंकज सिंह, मणिशंकर राय, संदीप सिंह, प्रवीण यादव, बजरंगी यादव आदि उपस्थित रहे। सभा की समाप्ति की घोषणा राजेश दीक्षित व संचालन उज्ज्वल सिंह ने किया।

Manoj Singh W ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को फोन कर आवश्यक कार्यवाही करने की बात कही

Chandauli News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू मंगलवार को एक बार फिर गौवंश की सड़क हादसे में मौत पर मर्माहत दिखे। यात्रा के दौरान उन्होंने कटसिला नहर के पास नेशनल हाइवे पर गौवंश को लहूलुहान लावारिश गौवंश को देखा तो गाड़ी से उतर आए। सड़क पर पड़े गौवंश को मृत देख मर्माहत हो उठे। इसके बाद उन्होंने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को फोन कर घटना से अवगत कराते हुए गौवंश संरक्षण की दिशा पर प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता जताई। साथ ही चंदौली पुलिस को फोन कर मृत गौवंश को हटाने की बात कही, ताकि हादसे में कोई अन्य हताहत ना हो।

इस दौरान पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह डब्लू ने कहा कि गौवंश संरक्षण को लेकर सरकार बड़े-बड़े दावे व वादे कर रही है, लेकिन उसके इतर जमीनी हकीकत बेहद खराब को मर्माहत करने वाली है। खुले गौवंश के संरक्षण के लिए जनपद चंदौली ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कोई माकूल बंदोबस्त नहीं किए गए हैं। सरकार के कागज में सब ठीक चला है, लेकिन आज इस गौवंश को देखकर कोई भी कह सकता है कि गौवंश संरक्षण के सभी सरकारी दावे झूठे हैं और उनकी बुनियाद खोखली है। सरकार व जिला प्रशासन को सौवंश संरक्षण की दिशा में सुधार करके और जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है ताकि इन बेजुमान गौवंश की जान सड़क हादसों में ऐसे लावारिश ना हो। इसके पहले भी कुछ दिनों पहले एक घायल गौवंश को पड़ा हुआ पाया गया था। ऐसे न जाने कितने गौवंश हैं जो नेशनल हाइवे के आसपास व डिवाइडर पर मौजूद रहते हैं और किसी भी वक्त हादसे का शिकार हो जाते हैं। इससे न केवल उनकी जान को खतरा है बल्कि आमलोगों के लिए भी यह खतरे का सबब बन गए हैं। लिहाजा जिले के जिम्मेदार अफसर इस प्रकरण को गंभीरता के साथ संज्ञान में लेकर और उचित कार्यवाही करें, अन्यथा की स्थिति में बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

बोले‚ पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने वाले दूसरे राज्यों से सीख लेंने की जरूरत

Chandauli News: समाज मे व्याप्त कुरीतियों पर सीधा प्रहार करने के साथ ही गुंडो माफियाओं के विरुद्ध आवाज मुखर करने वाला पत्रकार अत्यंत विषम परिस्थितियों में कार्य करता है। इसलिए उसकी सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी भी सरकार को ही उठानी चाहिए। लंबे समय से पत्रकार सुरक्षा को लेकर विशेष कानून बनाने की मांग को पूर्ण करने का सही वक्त आ गया है। उक्त बातें उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन (उपजा) के जिलाध्यक्ष दीपक सिंह ने सोमवार को पत्र प्रतिनिधियों से अनौपचारिक बात के दौरान कही। उन्होंने कहा कि लंबे समय से पत्रकार सुरक्षा कानून की लंबित मांग को अब सरकार तत्काल पूरा करे। पत्रकार उत्पीड़न की आये दिन हो रही घटनाओं को रोकने में केंद्र सहित राज्य सरकारें पूरी तरह से अक्षम साबित हो रहीं हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के अररिया जिले में एक दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार की गोली मारकर हुई हत्या की घटना को लेकर देशभर के पत्रकारों में आक्रोश है। कहा कि बिहार हो या यूपी, देश के दूसरे कई राज्यों से यहां की सरकारों को भी सीख लेने की आवश्यकता है जिन्होंने अपने यहां पत्रकार सुरक्षा कानून बनाकर पत्रकारों को निडर होकर काम करने का माहौल दिया है। उपजा के बैनर तले हम सभी को आर पार का संघर्ष आरंभ करने के लिए अब समग्र प्रयास करना होगा। दीपक सिंह ने सभी पत्रकारों से एकजुट होकर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया। इस दौरान सरदार महेंद्र सिंह, राजेंद्र प्रकाश, अरविंद पटवा, हरिओम आनंद, आरिफ हाशमी, राकेश चंद्र यादव, राजेश जायसवाल, अजय सिंह राजपूत, न्याज अहमद खान, प्रकाश सिंह, चंद्रजीत पटेल, राहुल मिश्रा, अखिलेश कुमार, विष्णु वर्मा आदि उपस्थित रहे।

Chandauli News: जिला न्यायालय एवं जिला मुख्यालय निर्माण का आंदोलन शनिवार को जारी रहा। इस दौरान सुबह अधिवक्ताओं ने राष्ट्रगान के बाद चंदौली कचहरी परिसर का चक्रमण किया। इस दौरान जिला प्रशासन व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने कहा कि न्यायालय निर्माण संघर्ष समिति अधिवक्ताओं के सम्मान व हित के लिए आंदोलन कर रही है। हम सभी एक हैं और आगे भी एक ही रहेंगे। हमें तोड़ने का प्रयास करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।

पूर्व अध्यक्ष मुगलसराय बार भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि यह आंदोलन पूरी तरह से जायज है अगर जल्द ही जनप्रतिनिधि जिले का विकास सुनिश्चित नहीं कराते हैं तो हम सभी लोग मिलकर न्यायालय निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले ऐसे जनविरोधी राजनेताओं को सबक सिखाने का काम करेंगे। राजेश दीक्षित ने कहा कि संघर्ष समिति जो भी निर्णय लेगी हम सभी उसके साथ हैं। क्योंकि उनका उद्देश्य जिले के सम्मान को सुरक्षित करने का है। साथ ही अधिवक्ताओं के हितों की लड़ाई के लिए न्यायालय निर्माण संघर्ष समिति तमाम दबाव के बाद भी पूरी ताकत के साथ खड़ी है। ऐसे में हम सभी का यह फर्ज बनता है कि हम भी न्यायालय निर्माण संघर्ष समिति के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े रहें। अंत में न्यायालय निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष झन्मेजय सिंह की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई, जिसमें 22 अगस्त के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई। साथ ही समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों को दायित्व सौंपा गया। इस अवसर पर बजरंगी सिंह यादव, प्रवीण कुमार सिंह, महेंद्र चतुर्वेदी, प्रवीण यादव, गोकुल प्रसाद, समीर फारूकी, शेष बदन सिंह मोहम्मद अकमल, रमाकांत पांडेय, राकेश रत्न तिवारी, योगेश सिंह लड्डू, हरेन्द्र सिंह, हिटलर सिंह, नीरज सिंह, चन्द्रभूषण यादव, राजेंद्र प्रसाद, रमाशंकर यादव आदि उपस्थित रहे। सभा समाप्ति की घोषणा पंचानन पांडेय व संचालन सत्येंद्र बिंद ने किया।

संघर्ष समिति को मिला बार काउंसिल का साथ

चंदौली। जिला न्यायालय एवं मुख्यालय निर्माण संघर्ष समिति के आंदोलन की गूंज अब इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच चुकी है। लगातार डेढ़ माह से चल रहे आंदोलन को बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश के पूर्व चेयरमैन व सदस्य हरिशंकर सिंह ने संज्ञान लिया। उन्होंने चंदौली के लिए संघर्षशील अधिवक्ता साथियों के प्रयासों को सराहा। कहा कि आंदोलन के आगामी कार्यक्रमों में बार काउंसिल की सहभागिता भी रहेगी। यह जानकारी देते हुए संघर्ष समिति के अध्यक्ष झन्मेजय सिंह ने बताया कि 22 अगस्त को वाराणसी पीएमओ कार्यालय पर अधिवक्ताओं के दल के साथ बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन हरिशंकर सिंह व उनकी टीम भी मौजूद रहेगी। ऐसे में उनकी मौजूदगी से अधिवक्ताओं के आंदोलन को मजबूती व बल प्रदान होगा।