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Friday, November 20, 2026

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एससी/एसटी अदालत ने ग्राम प्रधान नेमी उर्फ अमरदेव सिंह यादव समेत तीन को जमानत पर किया रिहा

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शमशाद अंसारी

Young Writer, चंदौली। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) सत्यजीत पाठक की अदालत ने बलुआ थाना क्षेत्र से जुड़े एक मामले में ग्राम प्रधान नेमी उर्फ अमरदेव सिंह यादव का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है। न्यायालय ने 18 नवंबर को जारी आदेश में 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। उक्त मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संदीप यादव ने तर्क एवं तथ्य प्रस्तुत किया।

उक्त मामला थाना बलुआ में दर्ज एफआईआर नंबर-214/2026 से संबंधित है, जिसमें बी.एन.एस. की धारा 115(2), 351(3), 352, एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)वीए तथा आयुध अधिनियम की धारा 30 के तहत कार्यवाही दर्ज है। विवेचना के दौरान एफआईआर में मूलतः वर्णित धारा 109(1) बीएनएस का लोप किया गया तथा धारा 351(3) व धारा 30 आयुध अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गई। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संदीप यादव ने तर्क दिया कि आवेदक निर्दाेष हैं, दो पंचवर्षीय से ग्राम प्रधान हैं और उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

बचाव पक्ष के अनुसार, घटना के समय आवेदक व उनके पुत्र पर हमला हुआ था, जिसकी रिपोर्ट थाना बलुआ में मु.अ.सं. 213/2026 के रूप में दर्ज कराई गई थी और उसी रंजिश के तहत उन्हें झूठा फंसाया गया है। वहीं अभियोजन ने अपराध की गंभीर प्रकृति बताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। पत्रावली के अवलोकन के अनुसार, मूल एफआईआर घटना के 6 घंटे बाद दो नामजद आरोपियों (आदर्श व अनुराग) के विरुद्ध दर्ज हुई थी, जबकि विवेचना के दौरान आवेदक का नाम प्रकाश में आया। चिकित्सीय आख्या में वादी की चोटों की प्रकृति सामान्य बताई गई है। न्यायालय ने पाया कि आवेदक पूर्व में अंतरिम जमानत पर रहते हुए उसका दुरुपयोग नहीं किया और साक्ष्यों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया। पर्याप्त अवसर के बावजूद संबंधित थाने से आवेदक का आपराधिक इतिहास अथवा तलबशुदा आख्या प्रस्तुत नहीं की गई। मामले में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है, जिस पर विशेष सत्र परीक्षण वाद में अगली तिथि 23 नवंबर नियत है और आवेदक ने स्वेच्छा से उपस्थित होकर स्वयं को न्यायिक अभिरक्षा में प्रस्तुत किया। इन्हीं तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने जमानत मंजूर करते हुए जमानत प्रपत्रों के सत्यापन से पूर्व औपबंधिक रूप से रिहा करने का आदेश दिया है।

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