महिला नसबंदी से सरल, आसान व सुविधा जनक है पुरुष नसबंदी 

चंदौली। परिवार नियोजन सेवाओं को सही मायने में धरातल पर उतारने और समुदाय को छोटे परिवार के बड़े फायदे की अहमियत समझाने की हरसम्भव कोशिश सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनवरत की जा रही है। यह तभी फलीभूत हो सकेगा पुरुष भी खुले मन से परिवार नियोजन साधनों को अपनाने को आगे आए।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. वाईके राय ने कहा कि पुरुष नसबंदी से शारीरिक कमजोरी आने की अवधारणा पूरी तरह से गलत है। इस भ्रान्ति को मन से निकालकर यह जानना बहुत जरूरी है। महिला नसबंदी की अपेक्षा पुरुष नसबंदी अत्यधिक सरल और सुरक्षित है। इसलिए दो बच्चों के जन्म में पर्याप्त अंतर रखने के लिए और जब तक बच्चा न चाहें तब तक पुरुष अस्थायी साधन कंडोम को अपना सकते हैं। वहीं परिवार पूरा होने पर परिवार नियोजन के स्थायी साधन नसबंदी को भी अपनाकर अपनी अहम जिम्मेदारी निभा सकते हैं। 

नोडल अधिकारी डा. एसके सिंह का कहना है कि पुरुष नसबंदी चंद मिनट में होने वाली आसान शल्य क्रिया है। यह 99.5 फीसदी सफल है। इससे यौन क्षमता पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है। उनका कहना है कि इस तरह यदि पति-पत्नी में किसी एक को नसबंदी की सेवा अपनाने के बारे में तय करना है तो उन्हें यह जानना जरूरी है कि महिला नसबंदी की अपेक्षा पुरुष नसबंदी बेहद आसान है और जटिलता की गुंजाइश भी कम है। पुरुष नसबंदी होने के कम से कम तीन महीने तक परिवार नियोजन के अस्थायी साधनों का प्रयोग करना चाहिए। डॉ सिंह का कहना है कि नसबंदी की सेवा अपनाने से पहले चिकित्सक की सलाह भी जरूरी होती है। 

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लाभार्थी को दिए जाते हैं 2000 रुपए

चंदौली। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला कार्यक्रम प्रबंधक सत्य प्रकाश बताते हैं कि पुरुष नसबंदी करवाने पर लाभार्थी को दो हजार रुपये उसके खाते में दिये जाते हैं। पुरुष नसबंदी के लिए चार योग्यताएं प्रमुख हैं- पुरुष विवाहित होना चाहिए, उसकी आयु 60 वर्ष या उससे कम हो और दंपति के पास कम से कम एक बच्चा हो जिसकी उम्र एक वर्ष से अधिक हो। पति या पत्नी में से किसी एक की ही नसबंदी होती है। गैर सरकारी व्यक्ति के अलावा अगर आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी पुरुष नसबंदी के लिए प्रेरक की भूमिका निभाती हैं तो उन्हें भी 300 रुपये देने का प्रावधान है। 

यह भी प्रावधान 

चंदौली। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि नसबंदी के विफल होने पर 60,000 रुपए की धनराशि दी जाती  है। नसबंदी के बाद सात दिनों के अंदर मृत्यु हो जाने पर चार लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। नसबंदी के 8 से 30 दिन के अंदर मृत्यु हो जाने पर 1,00000 रुपए की धनराशि दिये जाने का प्रावधान है। नसबंदी के बाद 60 दिनों के अंदर जटिलता होने पर इलाज के लिए 50,000 रुपए की धनराशि दी जाती है।

चंदौली। डीएम संजीव सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में ग्रामीण एवं शहरी व स्थानीय निकायों में गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना, संचालन एवं आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में बैठक हुई। इस दौरान डीएम ने लक्ष्य के सापेक्ष भूसा इकट्ठा नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित संबंधित खंड विकास अधिकारियों को काश्तकारों से भूसा दान के लिए प्रभावी रूप से प्रयास करते हुए अधिक से अधिक भूसा कलेक्शन की कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

नोडल अधिकारियों को गोवंश स्थलों का नियमित निरीक्षण करने एवं कमियां परिलक्षित हो उसे तत्काल पूरा कराने का आदेश दिया। जबकि न्याय पंचायतवार नवीन गोवंश आश्रय स्थलों के निर्माण के लिए जमीन चिह्नित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की हिदायत दी। उन्होंने पशुओं के लिए हरे चारे के लिए चिह्नित जमीनों पर नेपियर घास, सूडान चरी आदि की बुआई कराने की नसीहत भी दी। ब्लाक स्तरीय बड़े गोवंश आश्रय स्थलों के निर्माण के लिए शासन के निर्देशानुसार जमीन उपलब्धता कराने को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत समस्त लंबित भुगतानों को प्रत्येक दशा में 10 जुलाई तक कराने की चेतावनी मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को दिया। कहा कि इस योजना के लाभार्थियों को समय से भुगतान  कराया जाए। संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी नियमित रूप से गोवंश आश्रय स्थलों का भ्रमण करें। बीमार पशुओं के इलाज व दवाइयों का पर्याप्त प्रबंध किया जाए। पशुओं के लिए पर्याप्त चारा, पानी, शेड, सुरक्षा के साथ ही समस्त व्यवस्था मुकम्मल करने का निर्देश दिया। इस मौके पर सीडीओ अजितेंद्र नारायण, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अरविंद कुमार वैश्य सहित सभी एसडीएम व बीडीओ व अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

Young Writer, कमालपुर। एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) व बिजली सबंधित शिकायतों का कार्य न करने पर आवाजापुर बिजली उपकेंद्र से जुड़े दो संविदाकर्मियों का विभाग ने सेवा समाप्त कर दिया। दोनों संविदाकर्मियों की काफी लंबे समय से जनप्रतिनिधियों व आम जनमानस द्वारा शिकायत की जा रही थी। इस कार्यवाही से बिजली विभाग में कार्यरत संविदाकर्मियों में हड़कंप की स्थिति बन गई है।
कमालपुर उपखण्ड प्रथम से जुड़े आवाजापुर बिजली उपकेंद्र पर संविदा कर्मी एसएसओ गणेश व लाइनमैन सतीश का नियुक्ति किया गया है। बिजली विभाग द्वारा एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) चलाया जा रहा है। बावजूद इसके आवाजापुर बिजली उपकेन्द्र पर तैनात दो संविदाकर्मी एसएसओ गणेश व लाइनमैन सतीश द्वारा ओटीएस योजना में दिलचस्पी नहीं दिखाया जा रही थी। वहीं उपकेंद्र से जुड़े गांवों की बिजली समस्याओं को दूर करने में लापरवाही बरत रहे थे। उपकेंद्र पर तैनात दोनों बिजली संविदा कर्मियों की शिकायत क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों व आम जनमानस द्वारा किया जा रहा था। अवर अभियंता डालचंद के जांच पड़ताल में ओटीएस योजना, बिजली सम्बंधित कार्याे में लापरवाही व रात में मदिरा पीने की शिकायत सही पाया गया। मामले को देखते हुए अधिशाषी अभियंता आशीष कुमार सिंह ने तत्काल प्रभाव से दोनों बिजली संविदाकर्मियों का संविदा समाप्त कर दिया। इस संबंध में एसडीओ जनमेजय साहू ने कहा कि बिजली समस्याओ व ओटीएस योजना में सहयोग करना सबकी जिम्मेदारी है, अन्यथा कार्यवाही के लिए तैयार रहें।

बिजली विभाग ने 40 बकाएदारों का कनेक्शन काटा
नियामताबाद। विद्युत विभाग में आए दिन उपभोक्ताओं द्वारा बिजली चोरी के मामले को देखते हुए शनिवार को ग्राम सभा पचोखर में विद्युत चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बकाएदारों की बिजली काटी गई, वहीं ओटीएस का लाभ लेने के लिए प्रचार-प्रसार भी किया गया।
बिलारीडीह पावर हाउस के अवर अभियंता मनीष कन्नौजिया एवं उपखंड अधिकारी आरपी यादव की देखरेख में चेकिंग के दौरान 40 लोगों का विद्युत कनेक्शन काटा गया, वहीं 10 विद्युत उपभोक्ता अपना बकाया पैसा तुरंत जमा किए। विद्युत विभाग द्वारा लगातार चेकिंग से अवैध कनेक्शन धारियों में हड़कंप का माहौल रहा। उपखंड अधिकारी आरपी यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार विद्युत उपभोक्ताओं को एकमुश्त समाधान योजना के तहत 100 प्रतिशत सरचार्ज में माफी दे रही है समय से पैसा जमा करके योजना का लाभ उठा सकते हैं।

विद्युत कर्मियों ने वेतन सहित अन्य समस्याओं पर किया मंथन
डीडीयू नगर। विद्युत कर्मचारियों की बैठक शनिवार को नगर के कैलाशपुरी स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में संपन्न हुई। बैठक में कर्मचारियो ने अपनी समस्याओं व उसके समाधान को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की। इस बाबत विद्युत कर्मचारियों ने बताया कि हमारी समस्या यह है कि हमारा वेतन समय से नहीं मिलता है। हम लोगों से समय से अधिक काम लिया जाता है। विद्युत कर्मचारियों ने बताया कि अपनी समस्याओं से संबंधित मांग पत्र अधिकारियों को सौंपा जाएगा साथ ही उन्हें अवगत कराया जाएगा कि हम लोगों की समस्याओं का शीघ्र ही निस्तारण किया जाए। वेतन समय से नहीं मिलने के कारण हम लोगों के समक्ष आर्थिक परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। बैठक में सुनील मिश्रा, देवेश यादव, अजीत कुमार, राजेंद्र विश्वकर्मा, सागर विश्वकर्मा, शौकत खान, रंजीत कुमार, अजीत कुमार, अखिलेश मिश्रा, धीरेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे।