नाराज कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय पर सरकार के खिलाफ दिया धरना

Young Writer, चंदौली। होली त्यौहार से पहले सरकार द्वारा रसोई गैस घरेलू व कामर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने से गुस्साए कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ सड़क पर नजर आए। प्रदेश महासचिव देवेंद्र सिंह मुुन्ना व जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र तिवारी की अगुवाई में कांग्रेसियों ने पंडित कमलापति पार्क में धरना दिया और भाजपा सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। आरोप लगाया कि सरकार लगातार आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ा रही है, जो गैस सिलेंडर कांग्रेस सरकार में 400-500 रुपये थे, वह अब 1170 रुपये में जनता को मिल रहा है।
इस दौरान देवेंद्र प्रताप सिंह मुन्ना ने कहा कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। आमजन को राहत देने के लिए सरकार के पास न तो कोई योजना है और ना ही कोई विजन। यही वजह है कि सरकार लगातार महंगाई में इजाफा करके जनता की कमर तोड़ने का काम कर रही है। जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र तिवारी ने कहा कि त्यौहार के पूर्व गैस सिलेंडर के दाम को बढ़ाकर सरकार ने एक बार फिर रसोई गैस के बजट को खराब करने का काम किया है। सरकार ने अच्छे दिन का वादा करके आम आदमी व गरीब वर्ग के समक्ष ऐसी परिस्थिति कायम कर दी है, जिससे वह अपने दैनिक व बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। कहा कि भाजपा सरकार ने होली दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों पर मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया गया था जो एक जुमला साबित हुआ। सरकार द्वारा होली जैसे प्रमुख त्योहार से पहले घरेलू सिलेंडर की दामों में बढ़ोतरी करके भाजपा ने दोहरी मानसिकता को दर्शाया है। भाजपा की कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है। भाजपा ने देश की जनता को झूठ बोलकर हमेशा छलने का काम किया है। इस मौके पर सतीश बिंद, रामजी गुप्ता, आनंद शुक्ला, तरुण पांडेय, गंगाराम, तौफीक खान, अरुण द्विवेदी, राहुल सिंह, माधवेंद्र मूर्ति ओझा, राममूरत गुप्ता, कुलदीप वर्मा, नवीन पांडेय, विवेक सिंह, राज किशोर सिंह, श्रीकांत पाठक, कमलेश कुमार संत, सत्येंद्र उपाध्याय, इंद्रजीत मिश्रा, राजू कुमार, सीमा साहनी, रीमा साहनी, गोविंद पाल मौजूद रहे। संचालन शशि उपाध्याय ने किया।

यूपी विधानसभा में नियम-56, 51 व 301 के तहत उठाए चंदौली जनपद के कई मुद्दे

Young Writer, चंदौली। सकलडीहा विधायक प्रभुनारायण सिंह यादव ने बुधवार को यूपी विधानसभा में नियम-56, नियम-51 व नियम-301 के तहत जनपद के कई महत्वपूर्ण समस्याओं को उठाया। सदन को चंदौली पालीटेक्निक के आवास पर अधिकारियों के कब्जे, व्याप्त अनियमितता, भ्रष्टाचार के साथ ही छात्रावास से जुड़ी समस्याओं को मजबूती के साथ पटल पर रखा। इसके अलावा डीडीयू नगर पालिका में आउटसोर्सिंग के जरिए तैनात कर्मियों का मानदेय छह माह से रूके होने की समस्या से अवगत कराया।
उन्होंने नियम-56 के तहत विधानसभा में चंदौली पालीटेक्निक कालेज के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 1972-73 में तत्कालिक मुख्यमंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी के कार्यकाल में चंदौली पालीटेक्निक में तीन वर्षीय कृषि अभियंत्रण पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। आज कृषि अभियंत्रण विभाग की प्रयोगशाला लगभग 20 वर्षों से बंद है। इस कारण करोड़ों रुपये के कृषि उपकरण खराब हो चुके हैं। कहा कि पालीटेक्निक परिसर में बने शिक्षकों के आवास में शिक्षकों के स्थान पर विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों व अधिकारियों का कब्जा है। जिस कारण शिक्षक कालेज परिसर से बाहर रहने के लिए मजबूर है। वर्ष 2009-10 से संस्थान में स्ववित्त पोषित कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसके फीस की आडिट नहीं होती। कहा कि पालीटेक्निक कालेज वित्तीय अनियमितता व भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। इसके साथ ही छात्राओं के छात्रावास का निर्माण अब तक नहीं हो पाया है। वहीं छात्रों का हास्टल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। इसके अलावा सकलडीहा विधायक ने नियम-301 के तहत अपने विधानसभा में पपौरा, अमिलाई-प्रभुपुर मार्ग जो करीब सात किलोमीटर लम्बा है विगत आठ वर्ष से सम्पर्क मार्ग का कार्य किया जा रहा है। उक्त सड़क पूरी तरह से गड्ढायुक्त है। इससे आमजन को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। किसानों व जनहित में उपरोक्त संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत कराए जाने की आवश्कता है। इसके अलावा नियम-51 के तहत डीडीयू नगर में आउटसोर्सिंग के जरिए तैनात कर्मचारियों के छह माह से रुके पड़े मानदेय को दिए जाने की आवश्यकताओं पर बल दिया।

चंदौली। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री व सांसद डा.महेंद्रनाथ पांडेय मंगलवार को भाजपा कार्यालय पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट पर बात की। कहा कि बजट पर बोलने के लिए विपक्ष के पास कुछ भी नहीं, यही वजह है कि विपक्ष के नेताओं ने बजट को लेकर रटे-रटाए जुमले बोले। उन्होंने कहा कि अमृतकाल का यह पहला बजट, विकसित भारत का रोडमैप है। जिसमें भारत को 2045 तक सबसे विकसित राष्ट्र तथा 2027 तक विश्व की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का सोच है। डा.महेंद्रनाथ पांडेय गाजियाबाद के एक अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद केंद्रीय बजट के महत्व को चंदौली की मीडिया से साझा किया।
उन्होंने कहा कि बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने सप्तऋषि का उल्लेख किया था यानी समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, ग्रीन ग्रोथ, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र, बजट की प्राथमिकताएं हैं। बजट-2023 आकांक्षी समाज का बजट है जो गरीब, किसान, मध्यम वर्गी सभी के सपने पूरा करने का वाहक बनेगा। बताया कि सरकार ने पूंजीगत व्यय को 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड किया है। गरीबों को मुफ्त अनाज देने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना पर 2 लाा करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसका लाभ अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को मिलेगा। सरकार ने टैक्स स्लैब में बदलाव कर नौकरीपेश मध्यम वर्गीय परिवारों को बढ़ी राहत दी है। वहीं रेलवे को रिकार्ड 2.40 लाख करोड़ का बजट दिया गया है, जो 2013 में रेलवे केा मिले फंड से 9 गुना अधिक है। इससे रेलवे के सुविधाओं व संसाधनो को बढ़ाया जाएगा, जिससे रेलवे से यात्रा करने वाले आम, सामान्य व गरीब वर्ग को लाभ मिलेगा। रेलवे लाइन बिछाने के साथ ही उसके विद्युतीकरण कार्य हो रहा है। बताया कि सरकार को महिलाओं की चिंता है। दो लाख के बचत पर पर महिलाओं को 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा, वहीं दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है। कहा कि सरकार ने किसानों के एमएसपी में बढ़ोत्तरी की है। साथ ही एमएसपी का दायरा बढ़ाया है। 20 लाख नए किसान क्रेडिटकार्ड जारी होंगे। मोटे अनाज और एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। बताया कि मत्स्य सम्पदा योजना के तहत 6 हजार करोड़ का निवेश का फैसला लिया गया है। प्राकृति खेती के लिए तीन वर्षों में एक करोड़ किसानों को 10 हजार जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने किसानों को 20 लाख करोड़ कर्ज देने का लक्ष्य रखा है। पीएम कौशल विकास योजना 4.0 के जरिए 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेªेनिंग दी जाएगी। जिससे युवा रोजगार से जुड़कर देश के साथ ही परिवार को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने का काम करेंगे। अंत में उन्होंने यूपी सरकार के बजट को भी सराहा। प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष अभिमन्यु सिंह, सुशील त्रिपाठी, हरिवंश उपाध्याय, निकेतन मिश्रा, काशीनाथ सिंह, शिवराज सिंह समेत आदि नेता मौजूद रहे।
इनसेट—
ईवी को बढ़ा दे रही केंद्र सरकारः डा.महेंद्रनाथ
चंदौली। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डा. महेंद्रनाथ पांडेय ने बजट में भारी उद्योग मंत्रालय के लिए फेम स्कीम के तहत 2908 करोड़ के बजट को बढ़कार 5172 किए जाने पर पीएम नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का आभार जताया। कहा कि इवी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि बढ़े शहरों के साथ ही छोटे शहरों में प्रदूषण को कम किया जाए। नए चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करने के लिए 10 हजार पेट्रोल पंप चुने गए हैं। इसके अलावा लीथियम बैट्री पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गयी है। बताया कि आज ग्रामन एनर्जी का जमाना है और युवा तेजी से इस ओर आकर्षित हो रहा है। इसके अलावा पुरानी कार को स्क्रैब करने के बदले सरकार प्रोत्साहन राशि भी दे रही है।