Young Writer, चंदौली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में दिए गये आदेशों व निर्देशों के अनुपालन के क्रम में पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में शनिवार को पुलिस लाइन सभागार में बैठक की। मीटिंग में (गोल्डन ऑवर) में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देते हुए समय से हास्पिटल पहुंचाने व उसकी जान बचाने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
उक्त प्रशिक्षण में डा. शुभम सिंह द्वारा गोल्डन ऑवर प्रशिक्षण के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए घायल व्यक्ति को हेड इंजरी होने पर सर्वप्रथम सिर को हाथ से पकड़ कर उठाये व घायल व्यक्ति के ब्लीडिंग वाले स्थान पर कपड़े से अच्छी तरह बांध दें और सांस लेने में दिक्कत आने पर कृत्रिम सांस दें। कृत्रिम सांस व अन्य दुर्घटना से घायल को तत्काल उपचार हेतु प्रशिक्षित किया गया। क्षेत्राधिकारी सदर रामवीर सिंह द्वारा बताया कि उक्त प्रशिक्षण समय-समय पर पुलिस विभाग के साथ-साथ आम जन-मानस को भी कैंप लगाकर दिया जायेगा, जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की दुर्घटना में मृत्यु दर में 50 प्रतिशत कमी लाये जाने के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। कहा कि यातायात पुलिस और डायल-112 के कर्मी जो सड़क पर ड्यूटीरत रहते है इसलिए इन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा पुलिस कार्यालय के अन्य शाखाओं से भी मुख्य-आरक्षी व आरक्षियों के अलावा टीएसआई लाल बहादुर पाण्डेय, आरक्षी सौरभ ओमप्रकाश आदि प्रशिक्षण में शामिल रहे। इस दौरान प्रभारी यातायात श्याम जी यादव आदि उपस्थित रहे।

Young Writer, चंदौली। जिलाधिकारी संजीव सिंह की अध्यक्षता में नीति आयोग के आकांक्षी जनपद कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित इंडीकेटर्स की सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों से समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट में हुई। समीक्षा के दौरान नीति आयोग द्वारा निर्गत माह अप्रैल की डेल्टा रैंकिंग में खराब प्रदर्शन वाले इंडीकेटर्स से संबंधित अधिकारियों से कड़ी नाराजगी व्यक्त की। भविष्य के लिए सचेत किया। जिलाधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता पीएमजीएसवाई, एमआईएस मैनेजर कौशल विकास को निर्देशित किया गया कि संबंधित इंडीकेटर्स के आंकड़ों का अपने स्तर पर परीक्षण करें तथा इनमें सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। भविष्य में इंडीकेटर्स रैकिंग में गिरावट को गम्भीरता से लिया जायेगा। बैठक में अतिरिक्त सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत नीति आयोग से प्राप्त अनटाइड से धनराशि प्राप्त करने वाले विभागों से स्वीकृत प्रोजेक्टों के क्रियान्वयन एवं व्यय की समीक्षा की गई। समस्त संबंधित विभागों को गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुये स्वीकृत कार्यों का शीघ्र पूर्ण करायें जाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अजितेंद्र नारायण, मुख्य चिकित्साधिकारी उपस्थित रहे।

डीएम संजीव सिंह ने कलेक्ट्रेट में की प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा

Young Writer, चंदौली। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय पीएमएजीवाई अभिसरण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी संजीव सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जाति सब प्लान के अंतर्गत सभी नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा विशेषकर 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य आबादी वाले ग्रामों में निवासरत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सामान्य आबादी के समकक्ष लाने के उद्देश्य से केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर जिला स्तरीय अभिसरण समिति डीएलसीसी एवं ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम स्तरीय अभिसरण समिति वीएलसीसी गठित है।
बताया कि जनपद में तीन चरण में कुल 92 ग्राम चयनित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में चयनित 20 ग्रामों में हाउस होल्ड सर्वे में चयनित व्यक्तियों को पात्रता के आधार पर संबंधित विभागों के माध्यम से संचालित योजनाओं से लाभान्वित कराते हुए सूचना पीएमएफबीवाई पोर्टल पर अपलोड कराया गया है। प्रथम चरण में चयनित 20 ग्रामों की पोर्टल पर जनरेट बीडीपी ग्राम स्तरीय एवं जिला स्तरीय अभिसरण समिति से अनुमोदनोपरांत शासन स्तर से प्रति ग्राम धनराशि 20 लाख की दर से धनराशि जनपद को प्राप्त हुआ है। पीएमएजीवाई योजना अंतर्गत शासन के निर्देशानुसार अनुमोदन का कार्य करते हुए नामित एजेंसी यूपी सिडको, वाराणसी को 50 प्रतिशत धनराशि 198.02 लाख निर्गत की गई है। कार्यदायी संस्था द्वारा प्रथम चरण के बीच ग्रामों में कार्य प्रारंभ करा दिया गया है। कहा कि निर्माण कार्य तय मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध सुनिश्चित हो। कार्यदाई संस्था द्वारा कराए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता की जांच भी उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर होती रहेगी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित कर कहा कि चिन्हित गावों में संबंधित अधिकारीगण अपने विभाग की योजनाओं से लोगों को आच्छादित किया जाए।